गेहूं खरीदी 15 जून तक किए जाने की मांग

तहसील में संचालित गेहूं उपार्जन केंद्रों में किसानों को हो रही तुलाई संबंधी समस्या,वारदाने संबंधी एवं खरीदी केन्द्र की तारीख बढ़ाकर 15 जून तक बढ़ाए जाने जैसी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर बुधवार को राज्यपाल महोदय के नाम तहसीलदार महोदया के लिए कांग्रेस मंडलम अध्यक्ष दीपक सिंघई के नेतृत्व मे ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन सौंपने वालों में उनके साथ पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अनूप मिश्रा, कांग्रेस नेता सुशील गुप्ता,जयंत शाह जैन पूर्व पार्षद,रामस्वरूप सोनी पूर्व पार्षद,दुर्गेश पाटकार,अरविंद वकील साहब,सुनील दीक्षित एवं कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
मंडी कर्मचारी आज से काली पट्टी बांधकर करेंगे काम
राहतगढ़में कृषि उपज मंडी अधिकारी कर्मचारी आज से काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। मंडी सचिव विनायकदेव भार्गव ने बताया कि मंडी अधिनियम में संशोधन के विरोध में संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड के आह्वान पर कृषि उपज मंडी समिति राहतगढ़ ने यह फैसला लिया है। राजेश कुमार मिश्रा ने कहा कि भविष्य में यदि शासन द्वारा जारी अध्यादेश को निरस्त नहीं किया गया। संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा जारी संशोधनों को शामिल नहीं किया गया तो प्रदेश की समस्त मंडी कर्मचारी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
मांगों को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
केसली में विधायक हर्ष यादव ने विभिन्न मांगों को लेकर अलग-अलग तीन ज्ञापन राज्यपाल के नाम तहसीलदार केके अग्रवाल,नायब तहसीलदार देवेंद्र कछवाहा,थाना प्रभारी महेंद्र सिंह को सौंपे हैं।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया की वर्तमान में किसानों की श्रम अर्जित गेहूं एवं चने की उपज प्रशासनिक व्यवस्था एवं निर्धारित अवधि पूर्व गेहूं उपार्जन पोर्टल बंद किए जाने के कारण समर्थन मूल्य खरीदी पूरी तरह फेल साबित हुई है। जिसके कारण किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो सका। प्रदेश भर में कोरोना के कारण खरीदी केंद्र विलंब से आरंभ हुए हैं। जिसके कारण 31 मई तक गेहूं उपार्जन कार्यक्रम पूर्ण किया जाना संभव नहीं है। जिसको तत्काल प्रभाव से 15 जून तक बढ़ाया जाए। टिड्डी दल द्वारा हुए किसानों के नुकसान का तत्काल सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए।



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