राजस्व व चरनोई भूमि पर मकान है तो नहीं मिलेगा प्रमाण पत्र

केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना को लेकर मंगलवार को पंचायत में ग्रामसभा हुई। आबादी भूमि के ड्रोन सर्वे व जागरूकता को लेकर ग्रामीणों को फ्लेक्स के माध्यम से जानकारी दी गई। सर्वे के बाद मिलने वाली प्रमाण पत्र को लेकर ग्रामीणों ने जनपद कर्मियों से सवाल भी पूछे। ग्रामीण मुकेश जैन व रवि मोरे ने कहा आबादी भूमि के अलावा कोई वर्षों से शासकीय भूमि पर काबिज है तो क्या उसे प्रमाण पत्र मिलेगा। नोडल अधिकारी एडीओ प्रदीप जैन ने कहा आबादी भूमि पर प्रधानमंत्री आवास व इंदिरा आवास के हितग्राहियों के मकान है तो प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हितग्राहियों के मकान राजस्व या चरनोई भूमि पर है तो शासन गाइडलाइन के मुताबिक स्वामित्व पत्र नहीं मिल पाएगा। ग्राम प्रधान देवनारायण ठाकुर व सचिव राजेश कुशवाह ने भी योजना की जानकारी दी। सर्वे दल में सचिव, पटवारी व कोटवार रहेंगे। अफसरों के निर्देश पर ग्राम स्तरीय निराकरण दल में बद्री पटेल व रमेश मोरे को शामिल किया गया।

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yuvraj bansal