बिजली संशोधन बिल को रद्द कराने की मांग की, मनाया काला दिवस
बिजली संशोधन बिल को रद्द किए जाने के लिए देशव्यापी काला दिवस मनाया गया। ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन यूटीयूसी ने ऊर्जा मंत्री भारत सरकार के नाम बिजली कार्यालय में ज्ञापन दिया। सचिन जैन ने बताया कि देश कोविड 19 महामारी का सामना कर रहा है। न सिर्फ देश की मेहनतकश जनता बीमारी का शिकार होकर अपनी जान गवां रही हैं बल्कि आर्थिक दुर्दशा की मार भी झेल रही है। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 के प्रावधानों को देखने से पता चलता है, कि यह बिल आर्थिक रूप से बदहाल जनता पर कुठाराघात होगा।
नई टैरिफ नीति में सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी और किसी को भी लागत से कम मूल्य पर बिजली नहीं दी जाएगी। किसानों गरीब रेखा के नीचे और 500 यूनिट से कम प्रतिमाह बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी दी जाती है।
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