चंबल पर पुल बनाने के लिए एनओसी नहीं दे रही प्रदेश सरकार, काम अटका
अटार घाट चंबल नदी पर पुल निर्माण का कार्य अटका हुआ है। छह माह से एनओसी के लिए ठेकेदार इंतजार में बैठे हैं, पर एनओसी नहीं मिल पाने के कारण काम शुरू नहीं हो पा रहा है। राजस्थान और मध्यप्रदेश को जोड़ने वाले इस चंबल पुल से इस क्षेत्र की जनता को बहुत फायदा मिलेगा। इस पुल को पूरा करने के लिये राजस्थान सरकार ने ठेकेदार को दो वर्ष का समय दिया है, राजस्थान की सीमा में पिलर का कार्य पचास प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है, जबकि मध्य प्रदेश की सीमा में अभी तक कार्य शुरू भी नहीं हुआ हैं। ऐसे में चंबल नदी अटार घाट पर पुल का निर्माण कार्य कैसेे पूरा होगा। इस पुल के बनने से राजस्थान के करौली और सबलगढ़ के मध्य व्यापार भी सीधा बढ़ेगा और पक्का पुल बनने से दूरी में 175 किलोमीटर कम होगी।
वन विभाग से चाहिए परमीशन
मध्य प्रदेश की सीमा में कार्य शुरू करने के लिए फोरेस्ट विभाग की परमीशन चाहिए, उसके लिए वन विभाग द्वारा ठेकेदार को तीन करोड़ रुपए जमा करने को कहा था, जबकि राजस्थान सरकार द्वारा इस पुल के निर्माण का ठेका दिया गया है और वन विभाग की एनओसी का शुल्क भी माफ किया। ठेकेदार द्वारा राजस्थान की सीमा में पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है और पिलर भी बनने शुरू हो गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा छह माह से एनओसी ना देने से पुल का कार्य मध्यप्रदेश की सीमा में शुरू नहीं हो पा रहा है, जिससे कार्य गति नहीं पकड़ पा रहा है और पुल अपने तय समय पर नहीं बन पाएगा।
वहीं कमलनाथ सरकार के समय से एनओसी नहीं का इंतजार चल रहा है। कांग्रेस सरकार में तत्कालीन वन मंत्री उमंग सिंघार के यहां छह माह तक फाइल पड़ी रही और विधायक बैजनाथ कुशवाह ने भी उनसे एनओसी के लिए संपर्क किया, परंतु परमिशन नहीं मिली। अभी पंद्रह दिन पहले केंद्रीय मंत्री और सांसद नरेंद्र सिंह तोमर श्योपुर जाते समय सबलगढ़ रेस्ट हाउस पर रुके, जब पत्रकारों ने चंबल पुल की एनओसी की बात की, तो उन्होंने कहा कि सात दिन मेंं पुल की एनओसी मिल जाएगी, परंतु अभी तक मध्यप्रदेश सरकार द्वारा एनओसी नहीं दी गई है।
पुल निर्माण में देरी होगी
पुल की एनओसी के लिए वन मंत्री तक आवेदन दिए थे, परंतु एनओसी अभी तक आई नहीं है, जल्दी ही एनओसी नहीं मिली तो पुल निर्माण कार्य में देरी होगी।
जगदीश बंसल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता
एनओसी के लिए प्रयास करूंगा
पुल की एनओसी के लिए मैंने वन मंत्री से कहा था, तब तक सरकार बदल गई। जल्दी से जल्दी एनओसी के लिए प्रयास करूंगा।
बैजनाथ कुशवाह, विधायक, सबलगढ़, जिला मुरैना
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