मांगलिक कार्यों में 500 मेहमानों की अनुमति मिलें, संचालक-कर्मियों को छह माह की आर्थिक मदद भी

हम टेंट, लाइट, साउंड, परिसर, धर्मशाला, कैटरिंग, हलवाई, फोटोग्राफर, घोड़ी, बैंड, ऑर्केस्ट्रा ग्रुप आदि पेशों से जुड़े व्यवसाई और कर्मचारी पिछले छह महीने से बेरोजगार हैं। अगले महीने से सीजन शुरू हो रहा है, अत: प्रशासन शादी सहित अन्य मांगलिक कार्यों में 100 की जगह 500 मेहमानों को बुलाने की अनुमति दें। ऐसा नहीं होता है तो हम संचालक व कर्मचारियों को छह महीने का पारिश्रमिक दिया जाए।
मांगलिक कार्यक्रमों में प्रशासनिक पाबंदी को हटाने के लिए 15 सितंबर को प्रस्तावित सांकेतिक धरना-ज्ञापन एवं हड़ताल की अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं दिए जाने पर मांगलिक आयोजनकर्ताओं ने मंगलवार को धरना कार्यक्रम निरस्त किया और एक दिन के लिए अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रखे। कलेक्टोरेट पहुंचकर संयुक्त कलेक्टर अशोक जाधव को ज्ञापन सौंपा। मांगलिक आयोजनकर्ता के प्रतिनिधित्व के रूप में अध्यक्ष व सचिव ने ज्ञापन देने से पहले समर्थन के लिए सभी एसोसिएशन के सदस्यों के व्यवसाय स्थल पर जाकर सांकेतिक रूप से उपकरण, साउंड सिस्टम, वाद्ययंत्र, औजार आदि हाथों में लेकर प्रदर्शन किया। ज्ञापन में बताया गया कि अप्रैल से मई माह तक शादियों व अन्य मांगलिक कार्यों का सीजन होता है, लेकिन इस साल लॉकडाउन के कारण पूरा सीजन खराब हो गया। वर्तमान में मांगलिक आयोजनकर्ता और उससे जुड़े व्यवसायियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। संगठन मांग करता है कि मांगलिक आयोजनों में कम से कम 500 व्यक्तियों की अनुमति तुरंत प्रदान की जाए। अगले महीने से वैवाहिक कार्यक्रमों की बुकिंग प्रारंभ हो चुकी है। वहीं छोटे अथवा पंजीकृत मांगलिक आयोजनकर्ता और उससे संबंधित अन्य समस्त सहयोगी बंधुओं व्यवसायियों को आर्थिक अनुदान भी दिया जाए। आयोजनकर्ता संस्था के सदस्यों ने यह भी मांग की कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में नवदुर्गा उत्सव मनाने की अनुमति दी गई है, लेकिन अभी तक खंडवा में अनुमति नहीं दी गई। ज्ञापन के समय केटरिंग एसोसिएशन अध्यक्ष रितेश कपूर, टेंट एसोसिएशन अध्यक्ष योगेश सैनी, हलवाई एसोसिएशन सचिव घनश्याम वाधवा, लाईट एसोसिएशन अध्यक्ष चन्दर पटेल, फोटो एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय पालीवाल, बैंड एसोसिएशन से राहुल मुंडेले एवं मीडिया प्रभारी मांगीलाल पटेल उपस्थित थे।

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Permission for 500 guests should be given in Manglik works, six months financial assistance to the operators-workers also.

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yuvraj bansal