बिजली बिल और मैन पावर प्रबंधन के लिए एनएचडीसी 3 वर्ष का व्यय अग्रिम देगी
नगर परिषद व एनएचडीसी के बीच पिछले 16 साल से हस्तांतरण के मामले का गुरुवार को पटाक्षेप हो गया। मैराथन बैठकों के दौर के बाद एनएचडीसी ने नप की शर्तों व उसके प्रस्ताव के आधार पर हैंडओवर की कार्रवाई पूरी की। इसके बाद नप अध्यक्ष पुष्पा रामनिवास पटेल, एसडीएम डॉ परीक्षित झाड़े, जीएम एस जयकर, नप उपाध्यक्ष फरीद खान, सीएमओ मिलन पटेल, इंजीनियर राजेन्द्र सिंह मोर्या, पार्षद पंकज प्रजापति, माखनलाल मालवीय, ब्रजमोहन चौहान व अन्य की मौजूदगी में 36 घंटे बाद जलप्रदाय दोबारा शुरू हुआ।
निर्णय के अनुसार एनएचडीसी आगामी तीन वर्ष के बिजली बिल व मैन पावर की अदायगी करीब 2.70 करोड़ रुपए नप के खाते में अविलंब जमा करेगी। इसके अलावा फिल्टर प्लांट, इंटेकवेल, प्रमुख व सप्लाई पाइप लाइन मरम्मत का व्यय भी देगी। साथ ही पुनर्वास हरसूद के प्रमुख चौराहों के सौंदर्यीकरण, विभिन्न वार्डो में हैंडपंप के भी कार्य एनएचडीसी द्वारा कराए जाएंगे।
एक दिन पहले आधे पुनर्वास स्थल पर जलप्रदाय बंद होने के बाद शुरू हुए घटनाक्रम में दूसरे दिन सुबह 10.30 बजे से पहले नगर परिषद में सदस्यों में हस्तांतरण को लेकर खूब खींचतान चली। यहां कांग्रेस पार्षद पति महेंद्र सिंह, चरनजीत सिंह ने अधिग्रहित भूमि व खाली प्लाट नप को दिए जाने तक पुनर्वास हरसूद की मूलभूत सुविधा हैंडओवर नहीं किए जाने का प्रस्ताव रखा, जबकि उपाध्यक्ष फरीद खान, पार्षद पति श्रवण, राजकुमार चंद्रवंशी, पार्षद प्रतिनिधि अर्जुन सिंह राजपूत, ब्रजमोहन चौहान, माखनलाल मालवीय, पंकज प्रजापति व अन्य ने जलप्रदाय व्यवस्था सुधार, कुछ विकास कार्यों के प्रस्ताव व नप को प्रबंधन व्यय अग्रिम भुगतान के साथ सहमति जताई।
विधायक प्रतिनिधि रामनिवास पटेल ने कहा कि नप व एनएचडीसी का दल भौतिक सत्यापन की कार्रवाई जल्द पूरी करें। इधर डेढ़ दिनों से जलप्रदाय नहीं होने से पुनर्वास स्थल पर नागरिकों की परेशानी बढ़ रही थी। नागरिकों ने कहा कि हस्तांतरण की प्रक्रिया के चलते पेयजल वितरण रोका जाना अनुचित है। सहमति व असहमति के प्रस्ताव के साथ परिषद के जनप्रतिनिधि एसडीएम ऑफिस पहुंचे। जहां सीएमओ मिलन पटेल की अनुपस्थिति में पहले दौर की चर्चा परिणाम जनक नहीं रही। इस चर्चा में पार्षदों का रुख आक्रामक रहा।
लंबी चर्चा के बाद हैंडओवर... एसडीएम ऑफिस में दूसरे दौर की चर्चा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पार्षदों ने जलप्रदाय वितरण की मांग के साथ स्पष्ट रूप से कहा कि निकाय के व्यावसायिक प्रयोजन की भूमि, आवासीय भूखंडों के मालिकाना हक, मरम्मत वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक के खर्च सुझाव के साथ हस्तांतरण किया जा सकता है। एनएचडीसी जीएम जयकर ने नप की मंशानुरूप सहमति प्रस्ताव एसडीएम डॉ. झाड़े के साथ तैयार किया। प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों को अवलोकन कराया गया। तत्पश्चात हैंडओवर हुआ।
नर्मदा मैया के जयकारे के साथ वॉल खोला
दोपहर 4.30 बजे नगर परिषद के जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, एसडीएम, जीएम सहित फिल्टर प्लांट पहुंचे। जहां नर्मदा मैया के जयकारे के साथ 36 घंटे से बंद जलप्रदाय पुनः शुरू किया गया। यहां अंत में एनएचडीसी कर्मचारी द्वारा उपलब्ध सामग्री समेटने के निर्देश पर उपाध्यक्ष फरीद खान भड़क गए। पार्षदों ने भी इसका विरोध किया। तुरंत जिला महामंत्री संतोष सोनी ने एसडीएम व जीएम को इस मामले से अवगत कराया। साथ अधिकारियों ने निर्देश दिए कि फिल्टर प्लांट से कोई सामग्री नहीं हटाई जाएगी। इसी तरह विश्राम ग्रह का फर्नीचर भी वापस पहुंचाने का आश्वासन दिया। जल प्रदाय शुरू होने के बाद नागरिकों ने राहत की सांस ली।
निराकरण के संकेत... जमीन के मसले पर आज हाई लेवल बैठक
दिनभर चले हैंडओवर के मामले में अधिग्रहित 267 हेक्टेयर भूमि के राजस्व को हस्तांतरण किए जाने को लेकर एसडीएम डॉ. झाड़े ने बताया कि शुक्रवार को भोपाल में हाई लेवल उच्च अधिकारियों की बैठक होगी। जिसमें वे व जीएम भी शामिल होंगे। नए हरसूद को बसाने के लिए उपयोग की गई संपूर्ण भूमि राजस्व के सुपुर्द किए जाने की कार्रवाई राजधानी स्तर पर जारी है। इसका निराकरण 15 अक्टूबर तक होने के संकेत हैं।
बिजली, सड़क व पानी के लिए प्रतिबद्ध
जलप्रदाय नागरिकों की महती जरूरत है। सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण आधे शहर को कल व आधे को आज पेयजल वितरण नहीं हुआ। नगर परिषद प्रत्येक वार्डो में बिजली, सड़क, पानी के लिए प्रतिबद्ध है। दिक्कतें आएंगी, लेकिन हम जिम्मेदारी उठाएंगे। पुष्पा रामनिवास पटेल, अध्यक्ष, नप छनेरा
विकास कार्यों की मांग स्वीकृत करेंगे
हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, लेकिन एनएचडीसी सदैव नप को सहयोग करती रहेगी। फिलहाल तीन वर्ष के लिए करीब 2.70 करोड़ रुपए संचालन के लिए तथा मरम्मत का भी खर्च दिया जाएगा। जनप्रतिनिधियों द्वारा विकास कार्यों की मांग को शीघ्र स्वीकृति देंगे। एस जयकर महाप्रबंधक, एनएचडीसी आरएंडआर खंडवा
नप विफल तो आंदोलन करेंगे
पुनर्वास हरसूद की जलप्रदाय व अन्य सुविधाओं का प्रबंधन नप के लिए सफेद हाथी की देखरेख साबित होगी। नप विफल रही तो जनांदोलन करेंगे। सौभाग सांड, पूर्व नप अध्यक्ष
हम सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे
जलप्रदाय व्यवस्था आज नहीं तो कल नप को लेनी थी। वर्तमान में नगर परिषद से प्रदेश तक भाजपा सरकार है। इससे उम्मीद की जा सकती है कि मूलभूत सुविधाओं का संचालन आर्थिक कारणों से प्रभावित नहीं होगा। यदि हुआ तो हम सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। त्रप्ति महेंद्र सिंह, कांग्रेस पार्षद
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