मध्यप्रदेश में सरकार वसूलेगी काउ टैक्स, आंगनबाड़ियों में बच्चों को अंडे की जगह दूध दिया जाएगा
मध्यप्रदेश में गो-कैबिनेट के दिन ही सीएम शिवराज ने लोगों से काउ टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। आगर के सालरिया में शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की आंगनबाड़ियों में बच्चों को अंडे की जगह दूध बांटने का ऐलान भी किया।
इससे पहले, एमपी की गो-कैबिनेट की पहली बैठक रविवार को भोपाल स्थित मंत्रालय में हुई। इसमें आगर में गायों को लेकर रिसर्च सेंटर बनाने का फैसला लिया गया। आगर में शिवराज ने गायों की सुरक्षा के लिए गो अधिनियम बनाने की घोषणा भी की।
शिवराज की घोषणाएं
लकड़ी की जगह कंडों से अंतिम संस्कार
शिवराज ने कहा कि अंतिम संस्कार में लकड़ी की जगह कंडे का इस्तेमाल किया जाए। होली पर भी लकड़ी के बजाय कंडों का इस्तेमाल करने की अपील की।
एमपी में बनेगा गो अधिनियम
शिवराज ने एमपी में गो अधिनियम बनाने का ऐलान किया। साथ ही प्रदेश में गोसदन बनाने और आगर के गो अभयारण्य को गो-पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की बात भी कही। अभयारण्य में गाय के उत्पादों की बिक्री के इंतजाम भी होंगे।
एमपी में बनेंगी 2000 गोशालाएं
शिवराज ने प्रदेश में 2000 गोशालाएं खोलने का ऐलान किया। वन विभाग की खाली जमीन पर चारा उगाया जाएगा। गोवंश के इलाज के लिए संजीवनी योजना चालू की जाएगी। पंचायत में गोवंश के लिए राज्य वित्त आयोग फंड का इंतजाम करेगा।
ऑफिसों में गो फिनाइल से सफाई
सीएम शिवराज ने सरकारी ऑफिसों में सफाई के लिए गो फिनाइल का इस्तेमाल करने के आदेश दिए। गोपालन के लिए स्व सहायता समूह और संस्थाओं की मदद लेने की बात भी कही।
गो-कैबिनेट की 4 प्रमुख बातें
- प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोधन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्वाबलंबन के लिए गोमाता की अवधारणा को लागू करेंगे।
- गोशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। गायों के गोबर और गोमूत्र का बेहतर उपयोग कैसेे करें, अधिकारी इस पर सुझाव लें और काम शुरू करें।
- प्रदेश और देश में कई गोशालाएं, संस्थाएं इस दिशा में बेहतर काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने स्वसहायता समूहों को गोशालाओं का संचालन करने की सहमति दी।
- प्रदेश में बड़ी संख्या में गोशालाएं बनाई जाएंगी और इसमें समाज का सहयोग लिया जाएगा। सिर्फ पशुपालन विभाग नहीं, बल्कि अन्य विभाग भी इस भूमिका को निभाएं।
CM के लिए अभयारण्य का कायाकल्प, पर गायों की स्थिति खराब
सालरिया में 472 हेक्टेयर में फैले एशिया के सबसे बड़े गौ अभयारण्य का मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले कायाकल्प किया गया। सीएम शेड क्रमांक 8 में गायों की पूजा करेंगे और इसके बाद एक स्थानीय कार्यक्रम को संबोधित किया। शेड क्रमांक 8 में प्रशासन ने तंदुरुस्त गायों को पूजन के लिए रखा गया है। इस शेड से थोड़ी दूर शेड-24 में रखी गई कई गायों की स्थिति खराब है।
राज्य में करीब 1500 गो-शालाएं
प्रदेश में करीब 1500 गो-शालाएं हैं, जिनमें 1.80 लाख गायों को रखा गया है। पिछली कमलनाथ सरकार ने बजट में प्रति गाय 20 रुपए का आवंटन किया था। पिछले वित्तीय वर्ष में पशुपालन विभाग का बजट 132 करोड़ रुपए रखा था, जबकि 2020-21 में तो यह सीधे 11 करोड़ रुपए हो गया यानी लगभग 90% की कटौती कर दी गई।
मीडिया को एंट्री नहीं
पूरे कार्यक्रम के दौरान अभयारण्य में मीडिया को पूरी तरह बैन किया गया था। जहां गायों की मौत हुई, वहां भी उन्हें नहीं ले जाया गया।
मुख्यमंत्री ने आगर में विशेषज्ञाें से चर्चा की
केंद्र सरकार के गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित औऱ ब्राजील के गिर नस्ल के संवर्धन के लिए आधिकारिक सलाहकार गोंडल गुजरात के भुनेश्वरी विद्यापीठ के घनश्याम दास महाराज, अक्षयपात्र संस्थान के हिंगोनिया गोशाला के संचालक राधाप्रिय दास, कृष्णायन संस्था हरिद्वार के स्वामी ऋषभ आनंद, श्योपुर के बाल आंग्रे, बंसी गिर गोशाला अहमदाबाद के गोपाल भाई सुतारिया, गिर गोजतन संस्थान राजकोट के रमेश भाई रूपारेलिया, बंसी गोधाम काशीपुर उत्तराखंड के नीरज चौधरी, त्रिकुटा आयुर्वेद रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के डॉ. आरसी दीक्षित, भारत भारती गोशाला बैतूल के मोहन नागर से चर्चा की। इस मौके पर पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल व सुसनेर से निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह भी मौजूद रहे।
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