घटने की बजाय बढ़ती जा रहीं सीएम हैल्पलाइन में शिकायतें; स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की मुख्यमंत्री 13 को करेंगे समीक्षा

जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के प्रसव उपरांत हितग्राहियों को दिए जाने वाले आर्थिक लाभ में जिले का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं माना जा सकता है। भुगतान न होने पर हितग्राहियों द्वारा सीएम हैल्पलाइन में शिकायतें की जा रही हैं जिनकी बढ़ती संख्या अब अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बीते कुछ दिनों से एनएचएम डायरेक्टर छवि भारद्वाज सभी जिलों में योजना की प्रगति की समीक्षा कर रही हैं, वहीं 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन योजनाओं के भुगतान की समीक्षा करेंगे।

शिकायत वापस लेने पर जोर
मुख्यमंत्री की समीक्षा के पहले लंबित शिकायतों को समाप्त करने पर स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी जोर दे रहे हैं। दूसरे जिलों में जहाँ यह संख्या कम हो रही है, वहीं सोमवार की स्थिति में जबलपुर में यह बढ़ रही है। गत दिवस रविवार को जिले में जहाँ 73 शिकायतें लंबित थीं, सोमवार को इनमें 3 का इजाफा हुआ है।

शिकायतों को स्पेशल क्लोज, आंशिक बंद व लंबित तीन श्रेणियों में रखा गया है। स्पेशल क्लोज में वे प्रकरण हैं, जिनका भुगतान होने के बाद हितग्राही द्वारा शिकायत वापस ली गई, वहीं आंशिक बंद में भुगतान प्रोसेस वाले मामले हैं। अब आंशिक बंद वाली शिकायतें वापस नहीं होने पर उनको फिर से लंबित में शामिल किया जा रहा है।

दो किश्तों में 16 हजार
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत गर्भावस्था से प्रसव तक डॉक्टर या एएनएम द्वारा 4 जाँच के बाद 4 हजार का भुगतान किया जाता है। शासकीय के साथ ही जननी सुरक्षा योजना में अनुबंधित मिशन या ट्रस्ट अस्पतालों में प्रसव होने तथा नवजात शिशु के पंजीयन व प्रारंभिक तीन टीकाकरण के बाद 12 हजार रुपए हितग्राही को दिए जाते हैं।
इसी प्रकार जननी सुरक्षा योजना में बीपीएल के साथ ही अजा, जजा वर्ग की ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 तथा शहर में 1000 रुपए दिए जाते हैं। योजना के तहत घर में प्रसव कराने वाली बीपीएल वर्ग की महिलाओं को 500 रुपए की पात्रता रहती है।

यह है वजह
बताया गया कि जिले में प्रारंभिक जाँच व डिलेवरी के केंद्र बदलने तथा प्रसव के बाद भी पहले केंद्र से 4 हजार का भुगतान नहीं होने के कारण बाद के 12 हजार रुपए का भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश प्रसूताएँ वहाँ के प्रसूति स्वास्थ्य केंद्र में प्रारंभिक 4 जाँचें कराती हैं उसके बाद डिलेवरी के लिए एल्गिन आती हैं। ऐसे में प्रारंभिक जाँचों के बाद दी जाने वाली 4 हजार रुपए की सहायता स्वास्थ्य केंद्र तथा 12 हजार की सहायता एल्गिन करता है। कई ऐसे मामले भी हैं कि 4 हजार रुपए का भुगतान ही स्वास्थ्य केंद्र द्वारा नहीं किया गया, जिससे बाद 12 हजार भी नहीं दिए जा रहे हैं। एल्गिन प्रबंधन ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डायरेक्टर को पत्र लिख उसके अस्पताल को सम्मिलित पोर्टल से अलग करने का आग्रह किया है।

दो को नोटिस, एक निलंबित
सीएम हैल्पलाइन में की गई शिकायतों को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। इसके बाद भी अधिकारी इन शिकायतों को महत्व नहीं दे रहे हैं। जिसके कारण कई दिनों तक शिकायतें लंबित रहती हैं। इसकी समीक्षा मंगलवार को समाधान एक दिवस के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। सीएम ने लापरवाही बरतने पर आदिवासी विभाग के सहायक आयुक्त मोहित भारती और एक डीएसपी उमाकांति आर्मो को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

वहीं आदिवासी विकास विभाग की शाखा प्रभारी सविता तंतुवाय को प्रकरण के निराकरण में देरी करने पर निलंबित करने के निर्देश दिए। इस पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सीएम से बताया कि शाखा प्रभारी सविता तंतुवाय और वर्षा चौधरी को प्रकरण को लंबित रखने के आरोप में पहले ही निलंबित किया जा चुका है। साथ ही सहायक आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने जबलपुर की रागिनी कोरी के वाहन चोरी के प्रकरण को फोर्स क्लोज करने पर संबंधित डीएसपी को नोटिस देने के निर्देश दिए। सीएम ने इस दौरान जबलपुर के विभिन्न जिलों की भी समीक्षा की।

काम की सराहना भी
सीएम हैल्पलाइन में प्राप्त 111 में से 83 शिकायतों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण करने पर सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण आशीष दीक्षित की सराहना की। इससे पूर्व भी तीन बार सीएम हैल्पलाइन शिकायतों के सर्वाधिक संतुष्टि पूर्ण निराकरण के लिए उन्हें प्रशंसा पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

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प्रतीकात्मक फोटो

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yuvraj bansal