जुलाई से कोविड -19 की बिजली बिल में राहत नहीं, ज्यादा आएगा बिल
कोविड 19 के कारण पिछले महीने आपको बिजली के बिल में राहत मिली थी। लेकिन इस महीने आपका बिजली का बिल ज्यादा आएगा। कारण एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा एफसीए (फ्यूल कास्ट एडजेस्मेंट) बढ़ाना है। पिछले महीने तक यह 9 पैसे प्रति यूनिट लगता था। अब यह 13 पैसे प्रति यूनिट की दर से लगेगा। यह सितंबर तक इसी दर से लागू रहेगा। यानी इस महीने के साथ ही आपको अगले तीन महीने तक ज्यादा बिल चुकाना होगा।
शहर में 65 हजार घरेलू उपभोक्ता है। कोविड-19 को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बिजली बिलों में राहत दी थी और ऐसे उपभोक्ता जिनका मार्च का बिजली का बिल 400 रुपए से कम आया था। उन्हें आधी राशि के बिल जारी किए थे। इससे 53 हजार उपभोक्ताओं को राहत मिली है। यह राहत मार्च से जून तक यानी तीन महीने तक मिली। लेकिन जुलाई से अब राहत नहीं मिलेगी। बल्कि एफसीए बढ़ने से उलटे आपका बिल ज्यादा आएगा। 30 सितंबर तक एफसीए इसी दर से लागू रहेगा।
बिजली कंपनी उत्पादन में होना वाला खर्च एफसीए के रूप में उपभोक्ताओं से वसूलती है
एफसीए यानी बिजली उत्पादन में होने वाला खर्च है। बिजली के उत्पादन में कोयला, गैस सहित अन्य ईंधन का इस्तेमाल होता है। इनका खर्च और ट्रांसपोर्टेशन में होने वाला खर्च मिलाकर इसकी कास्ट निकाली जाती है। यह राशि बिजली कंपनी उपभोक्ताओं से वसूलती है। हर तीन महीने में इसकी वैल्यू निकाली जाती है और इसी हिसाब से वसूली की जाती है।
बिजली का बिल ज्यादा आया तो कल करें शिकायत
यदि आप पॉवर हाउस जोन के बिजली उपभोक्ता है और आपका बिजली का बिल ज्यादा आया है तो आप मंगलवार को पॉवर हाउस रोड स्थित श्रम कल्याण केंद्र में पहुंच शिकायत कर सकते हैं। ज्यादा बिल की शिकायत को लेकर कंपनी का शिविर सुबह 10.30 से शुरू होगा जो शाम 5 बजे तक चलेगा। इसमें बढ़े हुए बिजली बिलों की शिकायत सुनी जाएगी। सुभाषनगर, राजेंद्र,नगर जावरा रोड, राजस्व कॉलोनी, स्टेशन रोड, न्यू रोड कॉलेज रोड, नाहरपुरा सहित आसपास के क्षेत्रों के उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं।
अगस्त से शहर में लगना शुरू होंगे स्मार्ट मीटर
इंदौर में स्मार्ट मीटर की योजना क्रियान्वित हुई है। इससे लाइनलॉस रोकने, राजस्व संग्रहण बढ़ाने और बिजली चोरी रोकने में सफलता मिली है। उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय पर निराकरण, लाइनलॉस घटाने, राजस्व संग्रहण ठीक प्रकार से करने एवं फीडबैक अच्छा मिलने के लिए सक्रियता बढ़ाना होगी। इसके लिए लक्ष्य आधारित योजना पर काम करना होगा। मप्र के ऊर्जा सचिव एवं मप्रपक्षेविविकं के चेयरमैन आकाश त्रिपाठी ने यह बात कही। वे शनिवार दोपहर पोलोग्राउंड में बैठक में संबोधित कर रहे थे। बिजली कंपनी के एमडी विकास नरवाल ने बताया इंदौर के स्मार्ट मीटर से शहर का लाइनलॉस घटा है। वहीं राजस्व संग्रहण तुलनात्मक बढ़ा है। इंदौर शहर के बाद अगस्त से महू, देवास, उज्जैन, रतलाम, खरगोन शहरों के प्रत्येक फीडर पर शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं के यहां रेडियो फ्रिक्वेंसी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। बैठक के बाद ऊर्जा सचिव और एमडी ने कंट्रोल रूम का भी अवलोकन किया और जानकारी प्राप्त की। मुख्य महाप्रबंधक संतोष टैगोर, निदेशक मनोज झंवर, कार्यपालक निदेशक गजरा मेहता, मुख्य अभियंता एसआर बमनके, पुनीत दुबे, अधीक्षण यंत्री डीएस चौहान , कामेश श्रीवास्तव नवीन गुप्ता भी मौजूद थे।
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