निगम से अनुमति लिए बिना बायपास किनारे ग्रीन बेल्ट में बन रहा टाेल बूथ का प्रशासनिक भवन
देवास बायपास के दाेनाें किनारे ग्रीन बेल्ट हैं, जहां भवन निर्माण प्रतिबंधित है लेकिन टाेल बूथ का प्रशासनिक भवन इसी ग्रीन बेल्ट में बन रहा है, वह भी नगर निगम की परमिशन लिए बिना ही बनाया जा रहा है। बायपास एमपीआरडीसी के अधीन है।
एमपीआरडीसी उज्जैन के महाप्रबंधक अशाेक शर्मा का कहना है-सरकारी भवन है, जाे टाेल कंपनी इस्तेमाल करेगी। बाद में सरकार काे हैंडअाेवर हाे जाएगा। सरकारी जमीन पर ही निर्माण हाे रहा है। नगर निगम की परमिशन की जरूरत नहीं है। इधर, नगर निगम के भवन अनुज्ञा के नाेडल अधिकारी मुशाहिद हन्फी का कहना है -किसी सरकारी भवन निर्माण की अनुमति नहीं ली गई है। नियमानुसार ताे लेना चाहिए। देवास बायपास के दाेनाें किनाराें की 45 मीटर तक की जमीन मास्टर प्लान के अनुसार ग्रीन बेल्ट की है, जिस पर निर्माण प्रतिबंधित है।
बिना याेजना के हाेने वाले सरकारी निर्माण भविष्य के निर्माण में बाधक
नगर निगम से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार देवास नगर निगम क्षेत्र में सरकारी जमीनाें पर बन रहे सरकारी भवनाें की निर्माण अनुमति नगर निगम से नहीं ली जा रही है। जबकि हालही में कई सरकारी भवन बने हैं। निर्माण सरकारी जमीन पर सरकारी ही हाे रहा है लेकिन नगर निगम से परमिशन नहीं लेने से ये भवन बिना याेजना के बनते हैं। इसमें नियमानुसार ना ताे पार्किंग के लिए एमअाेएस का ध्यान रखा जाता है और ना ही मास्टर प्लान के तहत संबंधित मार्ग कितनी चाैड़ाई की है, यह देखा जाता है, जिससे भविष्य में हाेने वाले निर्माण कार्य में इन सरकारी भवनाें से बाधा हाेती है।
आरटीओ ग्रीन बेल्ट में बना, मंडी काॅम्प्लेक्स बिना परमिशन
शहर में सरकारी भवन नगर निगम परमिशन के बिना ही बनाने की गलत परंपरा है। इसके चलते अारटीअाे का नया भवन बायपास पर ग्रीन बेल्ट में बन चुका है। कृषि उपज मंडी का काॅम्प्लेक्स बिना परमिशन के बन गया है। पुराने एबी राेड किनारे सरकारी कार्यालयाें का नव निर्माण भी बिना परमिशन के हाे गया। सवाल यह खड़े हाेते हैं कि नियम सरकारी विभाग ही नहीं मान रहे हैं ताे निजी पर कैसे सख्ती की जा सकेगी।
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