पशु वध को रोकने और गौशाला की स्थापना के लिए क्या कर रही है सरकार?
हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार से पूछा है कि पशुवध को रोकने और गौशाला की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ग्वालियर के श्योपुर से 2 हजार मवेशियों की तस्करी का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने सरकार को इन दोनों मुद्दों पर आगामी 5 अगस्त तक जवाब पेश करने कहा है। जबलपुर के गोकलपुर में रहने वाले व्यवसायी ब्रजेन्द्र लक्ष्मी यादव की ओर से इस जनहित याचिका में कहा गया है कि 12 नवम्बर 2019 को उन्होंने दो हजार मवेशियों को दमोह जिले के तेन्दूखेड़ा गाँव से गुजरते हुए देखा था। कई मवेशियों के पैरों से खून रिस रहा था। आरोप है कि ये सभी मवेशी स्लाटर के लिए नागपुर के रास्ते हैदराबाद भेजे जा रहे थे। पशुओं के साथ आरोपित तौर पर की जा रही क्रूरता की शिकायत किए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई थी। मामले पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता योगेश धाण्डे और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव हाजिर हुए।
दो हजार मवेशियों की तस्करी के मामले पर हाईकोर्ट ने माँगा ब्यौरा, अगली सुनवाई 5 अगस्त को
अगली सुनवाई तक रेलवे न करे जूनियर इंजीनियर्स की नियुक्ति
केंद्र प्रशासनिक प्राधिकरण की जबलपुर बैंच ने एक मामले में रेलवे बोर्ड को आदेशित किया है कि जूनियर इंजीनियर्स की नियुक्ति के संबंध में अगली सुनवाई तक कोई नियुक्ति आदेश जारी न किए जाएँ। जबलपुर के आनंद पटेल लोधी द्वारा दायर एक प्रकरण में अधिकरण के न्यायिक सदस्य रमेश सिंह ठाकुर व प्रशासनिक सदस्य सुश्री नैनी जयासीलन की पीठ ने यह अंतरिम आदेश दिया। इस मामले में आरोप है कि जूनियर इंजीनियर्स की नियुक्तियों की दो भागों में परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन भाग-2 के रिजल्ट घोषित होने से पहले जो आंसर की घोषित की गई, उसमें कुछ उत्तर गलत बताए गए थे। इसकी आपत्ति देने के बाद भी रिजल्ट घोषित कर दिए गए। परीक्षा को कठघरे में रखते हुए यह मामला दायर किया गया। आवेदक की ओर से अधिवक्ता दीपक पंजवानी पैरवी कर रहे हैं।
11 जुलाई को नहीं होगी नेशनल लोक अदालत
शनिवार 11 जुलाई को प्रस्तावित नेशनल लोक अदालत को कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए निरस्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देश पर मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है।
बर्खास्त कर्मी को क्यों नहीं दिया सेवांत लाभ?
जस्टिस संजय यादव की एकलपीठ ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ मुम्बई के जनरल मैनेजर व अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है कि वर्ष 2007 में बर्खास्त किए गए असिस्टेंट रीजनल मैनेजर को सेवांत लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है? आवेदक की ओर से अधिवक्ता नर्मदा प्रसाद चौधरी व अमित चौधरी पैरवी कर रहे हैं।
अधिग्रहण के बदले एनसीएल ने कितना दिया मुआवजा?
जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकलपीठ ने सिंगरौली के दो दर्जन से अधिक किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए नॉर्दन कोलफील्डस लिमिटेड से पूछा है कि उनकी जमीनों का अधिग्रहण करने के बदले कितना मुआवजा दिया गया? मामले पर जवाब के लिए समय देते हुए अदालत ने अगली सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित की है। सिंगरौली के मेधौली गाँव के कृषक हरि प्रसाद खैरवार व अन्य की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि एनसीएल के जयंत प्रोजेक्ट के लिए उनकी जमीनों का अधिग्रहण तो किया गया, लेकिन उसके बदले उचित मुआवजा नहीं दिया गया, जो अवैधानिक है। इस बारे में आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की गई। मामले पर बुधवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हिमान्शु मिश्रा, केन्द्र सरकार की ओर से एएसजी जेके जैन, एनसीएल की ओर से अधिवक्ता ग्रीष्म जैन और राज्य सरकार की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली हाजिर हुए। सुनवाई के बाद अदालत ने अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिए।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2Dpexmn
Share this
0 Comment to "पशु वध को रोकने और गौशाला की स्थापना के लिए क्या कर रही है सरकार?"
Post a Comment