हर विभाग में कर्मचारी के निधन पर शासन देता है सहायता, रोजगार सहायकों को भी मिले यह सुविधा

हर विभाग में शासकीय कर्मचारी के निधन पर शासन आर्थिक सहायता देता है, लेकिन सरकार का सबसे ज्यादा काम करने वाला रोजगार सहायक ही वह कर्मचारी है जिसे कोई सहायता प्रशासन नहीं देता। सरकार के निर्धारित काम निपटाने के लिए चाहे रोजगार सहायक जिए या मरे इससे सरकार को कुछ लेना देना नही है इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि रोजागार सहायकों की मृत्यु होने पर परिवार को कम से कम 10 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण तो कर सके। यह मांग डिप्टी कलेक्टर को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम सौंपे ज्ञापन में रोजगार सहायकों ने कही।
रोजगार सहायकों के पदाधिकारियों ने बताया कि ग्राम रोजगार सहायक अल्प मानदेय 9 हजार मासिक पर काम करता है और उनकी मृत्यु हो जाने पर प्रदेश सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी जाती। जिससे यदि किसी ग्राम रोजगार सहायक मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है।यदि ग्राम पंचायत में किसी मजदूर व्यक्ति की मृत्यु हो तो उसे भी संबल के अंतर्गत 2-4 लाख की सहायता मिलती है और योजना का क्रियान्वयन भी रोजगार सहायक ही करता है पर रोजगार सहायक को यह भी लाभ नहीं मिलता। ग्राम रोजगार सहायकों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से रोजगार सहायकों की मांगों को पूरा करने की मांग की है।
रोजगार सहायक की मौत पर परिजन को सरकार ने नहीं की सहायता, संगठन सदस्यों ने मदद के लिए जुटाए 1 लाख 87 हजार: ग्राम पंचायत नौन्हेटा खुर्द के रोजगार सहायक मनोज वर्मा की पिछले दिनों मौत हो गई और वह अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गया है। 8 वर्ष की एक बेटी और 6 साल का एक बेटा है। ऐसे में सरकार को इस परिवार को कम से कम 10 लाख की आर्थिक सहायता और परिवार के सदस्य को अनुकंपा नौकरी देनी चाहिए जिससे उसके परिवार पर रोजी रोटी का संकट न रहे। वहीं सरकार की कोई मदद मिलते न देख ग्राम रोजगार सहायकों ने अपने साथी की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों को 1 लाख 87 हजार 200 रुपए की मदद जोडी है।
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