नगरीय प्रशासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को जानकारी भिजवाई, जनवरी में हो सकते हैं चुनाव

नगरीय प्रशासन अगले साल जनवरी में निकाय चुनाव कराने की तैयारी में है। राज्य निर्वाचन आयोग को महापौर, नपाध्यक्ष व पार्षदों की खर्च सीमा की जानकारी भिजवाई है। नगर परिषद अध्यक्ष 3 लाख व 10 लाख आबादी के नगर निगम क्षेत्र के पार्षद 2.50 लाख रुपए चुनाव खर्च सीमा तय की गई है।

नगरपालिका अध्यक्ष आबादी के हिसाब से न्यूनतम 4 लाख से 10 लाख रुपए तक चुनाव में खर्च करेगा।
10 लाख या उससे ज्यादा आबादी के शहर में महापौर प्रत्याशी 10-35 लाख रुपए तक चुनावी खर्च कर पाएंगे। नगर परिषद अध्यक्ष प्रत्याशी 3 लाख रुपए तक सीमा बनाई है। नगर निगम पार्षद 3.75-8.75 लाख रुपए, नपा 1 लाख से 2.50 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। आयोग ने नगरीय प्रशासन से महापौर व अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की जानकारी मांगी थी। जवाब में नगरीय प्रशासन ने आयोग के सचिव को खर्च की जानकारी भिजवा दी है।

पहले महापौर व अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होते थे इसे पूर्व की कांग्रेस सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली में बदल दिया है। इसमें पार्षदों में से ही महापौर का चुनाव होना था। इससे महापौर व अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की जरूरत ही नहीं थी। हालांकि महापाैर व अध्यक्ष के चुनावी खर्च की पहले से निर्धारित सीमा के संबंध में जारी नाेटिफिकेशन काे निरस्त नहीं किया गया है।

जानिए... जिले के 9 निकायों में अध्यक्ष व पार्षद प्रत्याशी कितना कर पाएंगे खर्च

• खरगोन नगरपालिका 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में आ रही है। नगरीय प्रशासन विभाग के चुनाव आयोग को भेजे खर्च के मुताबिक अध्यक्ष प्रत्याशी 10 लाख रुपए व पार्षद 2.50 लाख रुपए तक चुनावी खर्च कर सकता है।
• कसरावद, महेश्वर, मंडलेश्वर, करही, भीकनगांव व बिस्टान (प्रस्तावित) नगर परिषद 50 हजार से कम आबादी की श्रेणी में है। यहां अध्यक्ष 3 लाख व पार्षद प्रत्याशी 75 हजार रुपए तक चुनावी खर्च कर पाएंगे।
• बड़वाह व सनावद नपा की 1 लाख से कम आबादी की है। यहां अध्यक्ष प्रत्याशी 6 लाख व पार्षद प्रत्याशी 1.50 लाख रुपए चुनाव खर्च कर पाएंगे।
  

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yuvraj bansal