देवास और निवाड़ी में बनेंगे नए कलेक्टोरेट; रिडेंसिफिकेशन के 6 प्रस्तावों को साधिकार समिति की मंजूरी
देवास और निवाड़ी में रिडेंसीफिकेशन पॉलिसी के तहत नए कलेक्टोरेट बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार के पास उपलब्ध जमीन को निजी निवेशकों को देकर उनसे काम कराया जाएगा। इसके बदले में निवेशक को कुछ जमीन दी जाएगी, जिसका वह व्यावसायिक उपयोग कर सकेगा। इसके साथ ही रिडेंसीफिकेशन के छह अन्य प्रस्तावों को साधिकार समिति ने हरी झंडी दे दी है।
देवास व निवाड़ी में नए कलेक्टोरेट के लिए प्रारंभिक योजना काे मंजूरी मिली है। अब इसकी डीपीआर बनाकर आगे का काम किया जाएगा। देवास में वर्तमान कलेक्टोरेट को ही तोड़कर उसके स्थान पर नया कार्यालय बनाने का काम होना है। इसके साथ कर्मचारियों के आवास भी बनाए जाएंगे। देवास में कलेक्टोरेट की 24.81 करोड़ रुपए कीमत की 4100 वर्ग मीटर और मेंढकी रोड पर सरकारी मकानों की 14.28 करोड़ रुपए मूल्य की 4960 वर्ग मीटर की सरकारी जमीन का रिडेंसीफिकेशन किया जाएगा। इसमें नए निर्माण का लागत मूल्य करीब सवा 35 करोड़ रुपए आंका गया है।
- 24.81 करोड़ की 4100 वर्ग मीटर देवास में कलेक्टोरेट की
- 14.28 करोड़ की 4960 वर्ग मीटर की जमीन पर बनेंगे सरकारी मकान
निवाड़ी के लिए... ओरछा की जमीन लेंगे
निवाड़ी प्रदेश का सबसे नया जिला है। यहां कलेक्टोरेट के निर्माण के लिए जिले के पर्यटन क्षेत्र ओरछा की जमीन का उपयोग करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। ओरछा में सिंचाई विभाग की कॉलोनी में करीब आठ हेक्टेयर सरकारी जमीन है। इसकी कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसे निवेशक को देकर निवाड़ी में कलेक्टोरेट बनवाने की योजना है। इसके साथ ही कर्मचारियों के आवास भी बनाए जाएंगे।
इस काम की लागत करीब 37 करोड़ रुपए अनुमानित है। इन दोनों प्रस्तावों के मंजूर होने के बाद अब आगे की प्रक्रिया में तीन से चार महीने लगने की संभावना है। डीपीआर बनने के बाद बिड बुलाई जाएगी। ग्वालियर के थाटीपुर के रिडेंसीफिकेशन की काफी समय से लंबित योजना के प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया है। यहां पर हाउसिंग बोर्ड को काम की जिम्मेदारी दी गई है।
इनको भी अनुमति...
- भिंड में सिंचाई विभाग की चंबल कॉलोनी की 9.63 हेक्टेयर जमीन की प्रारंभिक परियोजना
- शहडोल में वन मंडल के कार्यालय व आवासों की 2.13 एकड़ जमीन की डीपीआर
- सीधी में सरकारी कार्यालय व आवासों की 19101 वर्ग मीटर जमीन की डीपीआर
- देवास में नगर निगम के पुराने कार्यालय के स्थान पर नए कार्यालय की प्रारंभिक परियोजना
- बुरहानपुर रिडेंसीफिकेशन का पुनरीक्षित प्रस्ताव
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