रिश्तेदार या दोस्त 500 रुपए का भी गिफ्ट देते हैं तो सरकार को बताओ, नहीं तो नौकरी खतरे में

अफसर हों या कर्मचारी, 500 रुपए मूल्य का उपहार उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। जिन्हें इस तरह का उपहार मिला हो, वे समय रहते सरकारी रिकाॅर्ड में इसे दर्ज करवा लें, अन्यथा नौकरी मुश्किल में पड़ सकती है। इस व्यवस्था ने 44 साल से सरकारी नौकरी करने वालों की मुश्किल कर रखी है। साफ तौर पर स्पष्ट है कि शासकीय सेवक, शासन की मंजूरी के बिना उपहार स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि 500 रुपए को बढ़ाकर 5000 किए जाने की प्रक्रिया चल रही है लेकिन रिकाॅर्ड में अभी भी पुरानी राशि दर्ज है। दरअसल, सरकार ने शासकीय सेवकों के लिए 1976 में आचरण नियम बनाए हैं। इनमें उन्हें नौकरी के दौरान छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

मंदसौर में मोटरसाइकिल बेचने की अनुमति नहीं ली तो रोकी वेतनवृद्वि

20 साल पहले मंदसाैर कृषि विभाग से हेड क्लर्क के पद से रिटायर्ड हुए सुभाष जाधव ने बताया कोई भी शासकीय कर्मचारी 500 रुपए से अधिक सामग्री क्रय करता है तो उसे अनुमति लेने की आवश्यकता है। बेचता भी है या किसी से गिफ्ट भी लेता है तो उसकी परमिशन लेना पड़ती है। यह नियम आज भी लागू है हो सकता है राशि में बढ़ोतरी हुई हो। हमारे विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर आेपी जोशी थे, जिन्होंने मोटरसाइकिल बेची थी। उसकी अनुमति नहीं ली थी। किसी ने उनकी शिकायत कर दी थी। इस पर सहायक संचालक ने उनकी एक वेतनवृद्धि रोक दी थी। इसके बाद उन्होंने माफीनामा लिखकर वाहन बेचने की अनुमति ली।

340 मामलों में आपत्ति

शासकीय सेवकों के लिए आचरण संबंधी नियम 1976 में बने। तब से लेकर अभी तक 3200 से ज्यादा कर्मचारियों ने उपहार लेने से पहले सरकार से इजाजत मांगी। वर्ष 2000 के बाद के 1200 मामले ऐसे हैं जिनमें से 340 के मामले में सरकार ने आपत्ति दर्ज करा दी।
नियमों का सख्ती से पालन हो, सरकार बढ़ाए राशि
^ नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। जहां तक राशि का सवाल है तो सरकार को उसे बढ़ाना चाहिए और अगर वृद्धि कर दी गई है तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए। इससे कर्मचारियों को भी छोटी-छोटी बातों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उपहार या भेंट संबंधी जो नियम हैं, उनमें समय-समय पर संशोधन हुए हैं। वर्तमान स्थिति के हिसाब से भी देखना चाहिए कि उनमें क्या जरूरत है।
केएस शर्मा, पूर्व मुख्य सचिव



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