एकता परिषद कार्यकर्ता आज अन्न त्यागकर कृषि उपज मंडी में रखेंगे एक दिवसीय उपवास

भारत सरकार द्वारा बनाये गए तीन कृषि कानूनों को वापिस लेने की मांग को लेकर देश भर के किसान दिल्ली घेरकर बैठे हैं। ये अन्नदाता किसी राजनीतिक प्रभाव या सहयोग से नहीं, बल्कि मेहनतकश किसान पूंजीवादी व्यवस्था से दु:खी होकर आंदोलन कर रहे हैं । किसानों का दर्द महसूस कर एकता परिषद के कार्यकर्ताओं ने भी इस आंदोलन में भागीदारी करने का फैसला लिया है।

जिसके तहत वे 7 दिसम्बर को जिला मुख्यालय स्थित कृषि उपज मंडी में एक दिवसीय उपवास रखकर धरना देंगे। यह निर्णय रविवार को जौरा स्थित गांधी आश्रम में हुई बैठक में लिया गया। इस बैठक में राधेश्याम सिकरवार, रामसेवक सिंह, मंगल सिंह, कृष्णकांत तोमर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

एकता परिषद द्वारा आमंत्रित की गई बैठक में जिले भर के किसान नेता व एकता परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रन परमार में कहा कि अभी जरूरत इस बात की है कि हमारी थाली में रोटी पहुंचाने वालों का हम साथ दें। उन्होंने विभिन्न संगठन व स्वयंसेवी संस्थाओं से आव्हान किया कि वे अन्नदाता के समर्थन में सोमवार को कृषि उपज मंडी पहुंचकर 1 दिन उपवास रख अन्नत्याग करें और ईश्वर से सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। यह आंदोलन एकता परिषद पूरे देश के जिला, तहसील विकासखंड स्तर पर करेगी। परिहार ने बताया कि सुबह 10 बज से शाम 5 बजे तक चलने वाले उपवास में कोविड 19 की की गाइड लाइन का पालन किया जाएगा।

बैठक में गांधीवादी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने कहा कि जायज़ मांगो के लिए देश के किसान बीते 4 महीने से आन्दोलन कर रहे हैं। सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। मजबूरन उन्हें दिल्ली घेरनी पड़ी। आखिर क्यों अन्यदाता, आंदोलन कर रहा है? लॉकडाउन के समय केंद्र सरकार चोर दारवाज़े से 3 आध्यदेश लाई। जो अब कानून बन गए हैं।

इन कानूनों में लिखा है अब व्यापारी जितना चाहे मॉल स्टॉक कर सकता है। इसका मतलब है कि वो बाजार और रेट पर भी नियंत्रण कर सकेगा। मंडियां खत्म करने का हिडन एजेंडा इन कानूनों में है। इसका मतलब भविष्य में मंडियों पर सरकार का नहीं बल्कि पूंजीपतियों के नियंत्रण होगा। किसान सिर्फ इतना चाहते हैं उन्हें उनकी फसल का सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मूल्य मिल जाए।

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किसानाें की बैठक लेते एकता परिषद के राषट्रीय अध्यक्ष।

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yuvraj bansal