बिना मांग के पॉवर टिलर देने संबंधी रिकॉर्ड तलब; 4 सदस्यीय कमेटी ने 11 बिंदुओं पर मांगी रिपोर्ट
उद्यानिकी विभाग में 100 करोड़ की यंत्रीकरण योजना में पॉवर टिलर खरीदी की जांच शुरू हो गई है। आदिवासी बाहुल्य जिले वाले किसानों को बिना मांग के पॉवर टिलर वितरित करने और सीधे कंपनियों के खाते में राशि डालने की जांच के लिए कमेटी ने 3 दिन में रिकॉर्ड भेजने का अल्टीमेटम दिया है। 28 जिले के उद्यानिकी और एमपी एग्रो के अफसरों को 11 कॉलम में किसान के पंजीयन से लेकर खाते में राशि की पासबुक का रिकॉर्ड मांगा गया है।
उद्यानिकी विभाग में 2019-2020 में ट्रेक्टर विथ रोटावेटर की जगह पॉवर टिलर की खरीदी की गई है। इसमें मेड इन चाइना के पॉवर टिलर को तीन गुना ज्यादा दामों में खरीदने और किसानों को बिना मांग के वितरित करने जैसे आरोप लगे हैं। जांच एमपी एग्रो के एमडी श्रीकांत बनोठ की अध्यक्षता में चार अफसरों की कमेटी ने शुरू की है।
योजना में तत्कालीन एसीएस इकबाल सिंह बैंस (वर्तमान मुख्य सचिव) ने गड़बड़ पकड़ने के साथ एमपी एग्रो से खरीदारी के आदेश दिए थे। बावजूद ज्यादातर जिलों में तत्कालीन डायरेक्टर कालीदुरई और डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार राजौरिया ने जिलों को ही खरीदी के अधिकार दे दिए थे।
लोकायुक्त में अफसर तलब: लोकायुक्त पुलिस शाखा ने नमामि देवी नर्मदे की खरीदी, बिल और भुगतान से जुड़ी प्रक्रिया के लिए उद्यानिकी अफसरों को समन भेजकर तलब किया है। जबलपुर में संयुक्त संचालक और बाकी अफसरों के बयान लिए जाएंगे। इसमें आरोपी जेडी आरबी राजौदिया और योजना प्रभारी राजेंद्र राजौरिया से भी पूछताछ होगी।
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