अभिलेखों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां मिलना शुरू

मप्र भू-राजस्व संहिता नियम 2020 के अधीन इलेक्ट्रानिक स्वरूप में अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राधिकृत वेब पोर्टल एवं प्राधिकृत सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रदाय करने की मंगलवार से शुरुआत हो गई। अधिकारियों ने मौजूद कुछ ग्रामीणों को इसकी प्रतियां भी उपलब्ध कराई।
पूर्व विधायक अरुण भीमावद ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा किए गए इस अभिनव कार्यक्रम से आमजन को लाभ मिलेगा। नागरिक अब अपने अभिलेख प्राप्त करने के लिए परेशान नहीं होंगे। अपर कलेक्टर मंजूषा विक्रांत राय ने कहा कि राज्य शासन द्वारा आवेदकों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में अभिलेख प्रदान करने का अभिनव कार्यक्रम शुरू किया है। यह सुविधा सशुल्क होगी। सभी सेवाओं के लिए अलग-अलग शुल्कों का निर्धारण किया गया है। एसडीएम एस.एल. सोलंकी ने कहा कि राजस्व न्यायालयों के पुराने से पुराने प्रकरणों की भी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में मिलने लगेगी। आरसीएमएस में दर्ज प्रकरणों के स्कैनिंग का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है।



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