15 जनवरी के बाद मिलेगा पदोन्नति की जगह पदनाम; उच्च स्तरीय समिति देगी शासन को अनुशंसाएं
राज्य सरकार प्रदेश के 4 लाख 47 हजार अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमोशन न मिलने की स्थिति में उच्च पद का प्रभार ‘पदनाम’ देने जा रही है। कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार दिए जाने के लिए नीति तैयार करने सरकार ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति 15 जनवरी तक अनुशंसाएं शासन को सौंपेगी जिसके अनुसार शासकीय सेवकों को उच्च पद का प्रभार दिए जाने का निर्णय लिया जाएगा।
समिति का अध्यक्ष महानिदेशक प्रशासन अकादमी को बनाया गया है। समिति में जल संसाधन, गृह और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव सदस्य होंगे। सदस्य सचिव की जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गई है। अन्य दो सदस्यों में राजस्व और विधि विभाग के प्रमुख सचिव को शामिल किया गया है।
हालाकि अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमोशन न मिलने की स्थिति में उच्च पद का प्रभार देकर पदनाम दिए जाने से सरकार पर आर्थिक बोझ नहीं आएगा। इसकी वजह कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ मिलने से पहले ही उच्च पदों का वेतनमान मिल रहा है। बीते चार सालों में बगैर प्रमोशन के 50 हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
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